नद्यांना तटबंध बांधण्याबाबत माझा लेख लोकसत्तेत आला आहे. प्रकाशित लेख इथे पाहता येईल. तोच इथे देत आहे.
पॅरिस ऑलिंपिक्सचे फोटो पाहताना तिथल्या सेन नदीच्या दोन्ही तीरांवर तटबंध बांधलेले आणि काठाने फिरायची सोय केलेली दिसते. असेच चित्र लंडनला थेम्सच्या काठी आणि न्यूयॉर्कला हडसनकाठी सुद्धा दिसते. आपल्यापैकी काही लोकांनी हे फोटोत पाहिलेले असते तर काही तिथे प्रत्यक्ष फिरून आलेले असतात. त्यामुळे भारतातल्या वेगवेगळ्या नद्यांच्या काठी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ह्या प्रकारचे “नदीकाठ सुशोभीकरण” प्रकल्प जाहीर झाल्यावर आपल्याला आपण “प्रगत” आणि “आधुनिक” होत आहोत, असा भाबडा आनंद होतो. एवढेच नाही तर अशा प्रकल्पांबाबत जे कुणी प्रश्न उपस्थित करतात, त्यांना ‘विकास-विरोधी’ ठरवले जाते. पण आधुनिक ज्ञान-तंत्रज्ञान नक्की काय सांगते?
लंडनला थेम्सकाठी आणि पॅरिसला सेनकाठी तटबंध बांधले ते १८६०-७० च्या सुमारास. त्यानंतर १९ व्या शतकाच्या शेवटी न्यूयॉर्कला असे बांधकाम झाले. त्यात मोठमोठ्या भिंती बांधून मुख्यतः पुराचा धोका कमी करणे आणि व्यापारी जागा उभ्या करणे हाच उद्देश होता आणि त्याकाळी जेवढे ज्ञान होते, त्यानुसार हे प्रकल्प केलेले होते. आज दीडशे वर्षे उलटून गेल्यावर काय नवीन शिकायला मिळाले? तर अशा तटबंधांमुळे नदीकाठचा झाड-झाडोरा, पाणथळ जागा आणि अधिवास पूर्णपणे नष्ट झालेला आहे. माशांची आणि पक्ष्यांची संख्या कमी झालेली आहे, नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावलेली आहे. त्याखेरीज भूजलाचे भरण न झाल्यामुळे त्याच्या पातळीवर परिणाम झाला आहे. शिवाय तटबंध घातलेल्या शहराच्या खालच्या अंगाला (तटबंध संपल्यावर) पुराचा धोका वाढला आहे. कारण तटबंध बांधून कालव्यासारखी रचना केल्यामुळे पाण्याची पातळी आणि गती वाढलेली असते. अर्थात, ह्यातले बरेचसे परिणाम दृश्य नाहीत त्यामुळे सामान्य माणसाच्या लगेच लक्षात येत नाहीत. पण काही काळाने हे दुष्परिणाम मान्य करून सुधारणा केल्या आणि बदल केले, अशीही उदाहरणे पाश्चात्य देशांत बरीच आहेत.
अमेरिकेत मिससिपी नदीचे खूप मोठे खोरे आहे. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे १० राज्यांमधून ३,७०० किमी प्रवास करत ही नदी वाहते. तिला मझुरी, इलिनॉय, ओहायो या मोठ्या नद्या आणि कितीतरी छोट्या नद्या येऊन मिळतात. हजारो वर्षे या नदीने गाळ वाहून आणलेला आहे आणि काठावरचा प्रदेश सुपीक बनवलेला आहे. तसेच आजूबाजूच्या पाणथळ जागांचे भरण-पोषण केले आहे. पण १९ व्या आणि २० व्या शतकात या नदीकाठी ठिकठिकाणी तटबंध बांधले गेले. विशेषतः १९२७ च्या महापुरानंतर पूरनियंत्रण म्हणून मोठ्या प्रमाणावर नदीला बंदिस्त करण्यात आले आणि तिला नदीऐवजी आखीव महामार्गाचे रूप आले. आजवर ह्या तटबंधांमुळे बऱ्यापैकी पूरनियंत्रण झालेही, पण आता बदलत्या तापमानात पावसाच्या वाढत्या तीव्रतेमध्ये हे उपाय कुचकामी ठरू लागले आहेत. ॲचसन काउंटीत मार्च २०१९ मध्ये मझुरी नदीचे तटबंध ओलांडून शेतांत, घरांत पाणी शिरले आणि ५६,००० एकर एवढी जमीन डिसेंबरपर्यंत पाण्याखाली राहिली! कोट्यवधी डॉलर्सचे नुकसान झाले. अशा घटना मिससिपीच्या खोऱ्यात ठिकठिकाणी झाल्या आणि एकूण नुकसान २० अब्ज डॉलर्सच्या घरात गेल्याचा अंदाज आहे. नदीकिनारी जी पूरमैदाने असतात, त्यात पूर्वी नदीच्या पुराचे पाणी पसरत आणि जिरत असे. पण नदीला तट बांधून ही जागा शेती आणि इतर कामांसाठी वापरली जाऊ लागली आणि ही परिस्थिती उद्भवली.
पण आता मात्र लोकांची मानसिकता बदलू लागली आहे. पाण्याला धरून-बांधून काही उपयोग नाही, तर त्याला त्याची जागा देऊनच प्रश्न सुटणार आहेत आणि समतोल राखला जाणार आहे, हे मान्य होऊ लागले आहे. “पाण्याविरुद्ध नाही, तर पाण्यासह” असे नवे धोरण येऊ लागले आहे. सरकारकडून भरपाई घेऊन आपली शेतजमीन पूरमैदान आणि पाणथळ जागेसाठी द्यायला ॲचसन काउंटीतले शेतकरी पुढे येत आहेत. ठिकठिकाणी तटबंध काढून काठावरच्या पाणथळ जागांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रकल्प सुरू होत आहेत. त्यातून लोकांचे आणि निसर्गाचेही रक्षण होणार आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळावा अशी मागणी होत आहे.
युरोपमध्ये नदी आणि पूर व्यवस्थापन हे अभियांत्रिकी रचना न करता नैसर्गिक प्रकारे करण्यावर भर दिला जाऊ लागला आहे. माणूस आणि अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवत नदीचेही रक्षण, पूर नियंत्रण करून जैवविविधता राखता येते, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करून डॅन्यूब नदीचे तटबंध काढण्याचे किंवा कमी करण्याचे काम चालू आहे. डॅन्यूब तब्बल दहा देशांमधून वाहते! २००६ मध्ये ऑस्ट्रियाच्या वाकाउ भागातले डॅन्यूबचे ३ किमी लांबीचे तटबंध काढून टाकले आणि नदीला तिच्या पूरमैदानांशी जोडली जाण्याची वाट मोकळी करून दिली. त्यानंतर व्हिएन्ना आणि ऑस्ट्रियाच्या पूर्व सीमेमधले निम्मे तटबंध काढण्याचे काम सुरू झाले. हंगेरीमध्ये सुद्धा डॅन्यूब नदीचे काही तटबंध काढून तिला बाजूला पसरायला वाट करून दिली आहे. नेदरलँड्समध्येही राईन आणि इतर नद्यांसाठी अशाच प्रकारचा "Room for the River" (नदीसाठी जागा) प्रकल्प केला गेला आणि पाण्याचा वेग आणि पातळी नैसर्गिकरित्या नियंत्रित झाली.
चीनने २०१३ मध्ये “स्पंज सिटी” धोरण स्वीकारले आणि ते २०१५ पासून राबवले जात आहे. नगररचना आणि पाणी व्यवस्थापनाची ही नवीन ध्येयदृष्टी आहे. शहरातल्या पुराचे नियंत्रण करणे, पाण्याचा दर्जा वाढवणे, जलसंधारण करणे आणि हे सगळे निसर्गपूरक व शाश्वत मार्गाने करणे असा ह्याचा उद्देश आहे. सिमेंट-काँक्रीटमुळे पाणी जिरत-मुरत नाही, तुंबून राहते आणि भूजलाचे भरणही होत नाही. त्याखेरीज काँक्रीट तापून शहरे म्हणजे उष्णतेची बेटे होतात, ते वेगळेच. “स्पंज सिटी”मध्ये पावसाचे पाणी शोषून घेऊन जिरवणारी क्षेत्रे निर्माण करतात. उदा. पाणी झिरपू शकेल असे पारगम्य पदपथ, पाणथळ जागा, पाऊस-उद्याने (ही आजूबाजूच्या भागापेक्षा खालच्या पातळीवर असतात. पाणी इथे वाहत येऊन जिरू आणि साठू शकते). एकट्या वुहान शहरात त्यांनी पाणी शोषणाऱ्या २०० जागा तयार केल्या आहेत! २०३० पर्यंत ८०% शहरी भागाचे “स्पंज सिटी”मध्ये रूपांतर करण्याची त्यांची योजना आहे.
आपल्याकडे मात्र अहमदाबाद पाठोपाठ पुण्यात मुळा-मुठा, नाशिकला गोदावरी, लखनऊला गोमती नदी, गुवाहाटीला ब्रह्मपुत्र, दिल्लीला यमुना असे ठिकठिकाणी नदीकाठ सुशोभीकरण म्हणजे काँक्रिटीकरण आणि तटबंध बांधून नदीचे कालवे करणे सुरू आहे. जगभरात लोकांनी ज्या ठेचा खाल्ल्या त्यातून शहाणपण न शिकता त्यांनी शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वी जे केले, त्याला आजच्या काळात आपण विकास म्हणून मिरवायचे आणि नदी, पाणी, निसर्ग आणि शहररचनेची दैना करायची असे आपल्याकडे सुरू आहे. पूर्वी पेट्रोलमध्ये लेड वापरले जात असे. त्याचा आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर घातक परिणाम होत असल्याचे लक्षात आल्यावर लेडचा वापर बंद झाला. एक काळ असा होता जेव्हा सिगारेट आरोग्यासाठी चांगली समजली जाई. पण त्याबद्दल नवीन माहिती मिळाल्यावर आपण आपला दृष्टिकोन बदलला. नद्या, नदीकाठ, पाणी, पूर आणि विकास ह्याबद्दल आपण जुनाट, कालबाह्य आणि हानिकारक गोष्टींना किती काळ धरून बसणार? आपण जगाबरोबर चालायची वेळ आली आहे. नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्या स्वच्छ, वाहत्या, नैसर्गिक असायला हव्या. कोणतीही प्रक्रिया न करता त्यात मैला आणि रासायनिक कचरा सोडणे थांबवू या. काठांवरचा झाड-झाडोरा आणि पाणथळ जागा टिकवू या. त्या जागा कचरामुक्त आणि आरोग्यदायी करू या. शहरांत ठिकठिकाणी पावसाचे पाणी जिरविण्याची व्यवस्था करू या. “पृथ्वी ही पूर्वजांकडून आपल्याला मिळालेली मालमत्ता नसून आपल्या पुढच्या पिढयांकडून आपण उसनी घेतलेली संपत्ती आहे”, अशी एक प्रसिद्ध म्हण आहे. विकासाच्या कुठल्याही योजना आखताना ह्याचे भान ठेवू या.
प्राजक्ता महाजन,
puneriverrevival.com सदस्य
