नद्यांवर जुनाट कल्पनांचे तटबंध!

   नद्यांना तटबंध बांधण्याबाबत माझा लेख लोकसत्तेत आला आहे. प्रकाशित लेख इथे पाहता येईल. तोच इथे देत आहे.

पॅरिस ऑलिंपिक्सचे फोटो पाहताना तिथल्या सेन नदीच्या दोन्ही तीरांवर तटबंध बांधलेले आणि काठाने फिरायची सोय केलेली दिसते. असेच चित्र लंडनला थेम्सच्या काठी आणि न्यूयॉर्कला हडसनकाठी सुद्धा दिसते. आपल्यापैकी काही लोकांनी हे फोटोत पाहिलेले असते तर काही तिथे प्रत्यक्ष फिरून आलेले असतात. त्यामुळे भारतातल्या वेगवेगळ्या नद्यांच्या काठी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ह्या प्रकारचे “नदीकाठ सुशोभीकरण” प्रकल्प जाहीर झाल्यावर आपल्याला आपण “प्रगत” आणि “आधुनिक” होत आहोत, असा भाबडा आनंद होतो. एवढेच नाही तर अशा प्रकल्पांबाबत जे कुणी प्रश्न उपस्थित करतात, त्यांना ‘विकास-विरोधी’ ठरवले जाते. पण आधुनिक ज्ञान-तंत्रज्ञान नक्की काय सांगते?

लंडनला थेम्सकाठी आणि पॅरिसला सेनकाठी तटबंध बांधले ते १८६०-७० च्या सुमारास.  त्यानंतर १९ व्या शतकाच्या शेवटी न्यूयॉर्कला असे बांधकाम झाले. त्यात मोठमोठ्या भिंती बांधून मुख्यतः पुराचा धोका कमी करणे आणि व्यापारी जागा उभ्या करणे हाच उद्देश होता आणि त्याकाळी जेवढे ज्ञान होते, त्यानुसार हे प्रकल्प केलेले होते. आज दीडशे वर्षे उलटून गेल्यावर काय नवीन शिकायला मिळाले? तर अशा तटबंधांमुळे नदीकाठचा झाड-झाडोरा, पाणथळ जागा आणि अधिवास पूर्णपणे नष्ट झालेला आहे. माशांची आणि पक्ष्यांची संख्या कमी झालेली आहे, नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावलेली आहे. त्याखेरीज भूजलाचे भरण न झाल्यामुळे त्याच्या पातळीवर परिणाम झाला आहे. शिवाय तटबंध घातलेल्या शहराच्या खालच्या अंगाला (तटबंध संपल्यावर) पुराचा धोका वाढला आहे. कारण तटबंध बांधून कालव्यासारखी रचना केल्यामुळे पाण्याची पातळी आणि गती वाढलेली असते. अर्थात, ह्यातले बरेचसे परिणाम दृश्य नाहीत त्यामुळे सामान्य माणसाच्या लगेच लक्षात येत नाहीत. पण काही काळाने हे  दुष्परिणाम मान्य करून सुधारणा केल्या आणि बदल केले, अशीही उदाहरणे पाश्चात्य देशांत बरीच आहेत. 

अमेरिकेत मिससिपी नदीचे खूप मोठे खोरे आहे. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे १० राज्यांमधून ३,७०० किमी प्रवास करत ही नदी वाहते. तिला मझुरी, इलिनॉय, ओहायो या मोठ्या नद्या आणि कितीतरी छोट्या नद्या येऊन मिळतात. हजारो वर्षे या नदीने गाळ वाहून आणलेला आहे आणि काठावरचा प्रदेश सुपीक बनवलेला आहे. तसेच आजूबाजूच्या पाणथळ जागांचे भरण-पोषण केले आहे. पण १९ व्या आणि २० व्या शतकात या नदीकाठी ठिकठिकाणी तटबंध बांधले गेले. विशेषतः १९२७ च्या महापुरानंतर पूरनियंत्रण म्हणून मोठ्या प्रमाणावर नदीला बंदिस्त करण्यात आले आणि तिला नदीऐवजी आखीव महामार्गाचे रूप आले. आजवर ह्या तटबंधांमुळे बऱ्यापैकी पूरनियंत्रण झालेही, पण आता बदलत्या तापमानात पावसाच्या वाढत्या तीव्रतेमध्ये हे उपाय कुचकामी ठरू लागले आहेत. ॲचसन काउंटीत मार्च २०१९ मध्ये मझुरी नदीचे तटबंध ओलांडून शेतांत, घरांत पाणी शिरले आणि ५६,००० एकर एवढी जमीन डिसेंबरपर्यंत पाण्याखाली राहिली! कोट्यवधी डॉलर्सचे नुकसान झाले. अशा घटना मिससिपीच्या खोऱ्यात ठिकठिकाणी झाल्या आणि एकूण नुकसान २० अब्ज डॉलर्सच्या घरात गेल्याचा अंदाज आहे. नदीकिनारी जी पूरमैदाने असतात, त्यात पूर्वी नदीच्या पुराचे पाणी पसरत आणि जिरत असे. पण नदीला तट बांधून ही जागा शेती आणि इतर कामांसाठी वापरली जाऊ लागली आणि ही परिस्थिती उद्भवली. 

पण आता मात्र लोकांची मानसिकता बदलू लागली आहे. पाण्याला धरून-बांधून काही उपयोग नाही, तर त्याला त्याची जागा देऊनच प्रश्न सुटणार आहेत आणि समतोल राखला जाणार आहे, हे मान्य होऊ लागले आहे. “पाण्याविरुद्ध नाही, तर पाण्यासह” असे नवे धोरण येऊ लागले आहे. सरकारकडून भरपाई घेऊन आपली शेतजमीन पूरमैदान आणि पाणथळ जागेसाठी द्यायला ॲचसन काउंटीतले शेतकरी पुढे येत आहेत. ठिकठिकाणी तटबंध काढून काठावरच्या पाणथळ जागांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रकल्प सुरू होत आहेत. त्यातून लोकांचे आणि निसर्गाचेही रक्षण होणार आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळावा अशी मागणी होत आहे.   

युरोपमध्ये नदी आणि पूर व्यवस्थापन हे अभियांत्रिकी रचना न करता नैसर्गिक प्रकारे करण्यावर भर दिला जाऊ लागला आहे. माणूस आणि अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवत नदीचेही रक्षण, पूर नियंत्रण करून जैवविविधता राखता येते, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करून डॅन्यूब नदीचे तटबंध काढण्याचे किंवा कमी करण्याचे काम चालू आहे. डॅन्यूब तब्बल दहा देशांमधून वाहते! २००६ मध्ये ऑस्ट्रियाच्या वाकाउ भागातले  डॅन्यूबचे ३ किमी लांबीचे तटबंध काढून टाकले आणि नदीला तिच्या पूरमैदानांशी जोडली जाण्याची वाट मोकळी करून दिली. त्यानंतर व्हिएन्ना आणि ऑस्ट्रियाच्या पूर्व सीमेमधले निम्मे तटबंध काढण्याचे काम सुरू झाले. हंगेरीमध्ये सुद्धा डॅन्यूब नदीचे काही तटबंध काढून तिला बाजूला पसरायला वाट करून दिली आहे. नेदरलँड्समध्येही राईन आणि इतर नद्यांसाठी अशाच प्रकारचा "Room for the River" (नदीसाठी जागा) प्रकल्प केला गेला आणि पाण्याचा वेग आणि पातळी नैसर्गिकरित्या नियंत्रित झाली. 

चीनने २०१३ मध्ये “स्पंज सिटी” धोरण स्वीकारले आणि ते २०१५ पासून राबवले जात आहे. नगररचना आणि पाणी व्यवस्थापनाची ही नवीन ध्येयदृष्टी आहे. शहरातल्या पुराचे नियंत्रण करणे, पाण्याचा दर्जा वाढवणे, जलसंधारण करणे आणि हे सगळे निसर्गपूरक व शाश्वत मार्गाने करणे असा ह्याचा उद्देश आहे. सिमेंट-काँक्रीटमुळे पाणी जिरत-मुरत नाही, तुंबून राहते आणि भूजलाचे भरणही होत नाही. त्याखेरीज काँक्रीट तापून शहरे म्हणजे उष्णतेची बेटे होतात, ते वेगळेच.  “स्पंज सिटी”मध्ये पावसाचे पाणी शोषून घेऊन जिरवणारी क्षेत्रे निर्माण करतात. उदा.  पाणी झिरपू शकेल असे पारगम्य पदपथ, पाणथळ जागा, पाऊस-उद्याने (ही आजूबाजूच्या भागापेक्षा खालच्या पातळीवर असतात. पाणी इथे वाहत येऊन जिरू आणि साठू शकते). एकट्या वुहान शहरात त्यांनी पाणी शोषणाऱ्या २०० जागा तयार केल्या आहेत! २०३० पर्यंत ८०% शहरी भागाचे “स्पंज सिटी”मध्ये रूपांतर करण्याची त्यांची योजना आहे.  

आपल्याकडे मात्र अहमदाबाद पाठोपाठ पुण्यात मुळा-मुठा, नाशिकला गोदावरी, लखनऊला गोमती नदी, गुवाहाटीला ब्रह्मपुत्र, दिल्लीला यमुना असे ठिकठिकाणी नदीकाठ सुशोभीकरण म्हणजे काँक्रिटीकरण आणि तटबंध बांधून नदीचे कालवे करणे सुरू आहे. जगभरात लोकांनी ज्या ठेचा खाल्ल्या त्यातून शहाणपण न शिकता त्यांनी शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वी जे केले, त्याला आजच्या काळात आपण विकास म्हणून मिरवायचे आणि नदी, पाणी, निसर्ग आणि शहररचनेची दैना करायची असे आपल्याकडे सुरू आहे. पूर्वी पेट्रोलमध्ये लेड वापरले जात असे. त्याचा आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर घातक परिणाम होत असल्याचे लक्षात आल्यावर लेडचा वापर बंद झाला. एक काळ असा होता जेव्हा सिगारेट आरोग्यासाठी चांगली समजली जाई. पण त्याबद्दल नवीन माहिती मिळाल्यावर आपण आपला दृष्टिकोन बदलला. नद्या, नदीकाठ, पाणी, पूर आणि विकास ह्याबद्दल आपण जुनाट, कालबाह्य आणि हानिकारक गोष्टींना किती काळ धरून बसणार? आपण जगाबरोबर चालायची वेळ आली आहे. नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्या स्वच्छ, वाहत्या, नैसर्गिक असायला हव्या. कोणतीही प्रक्रिया न करता त्यात मैला आणि रासायनिक कचरा सोडणे थांबवू या. काठांवरचा झाड-झाडोरा आणि पाणथळ जागा टिकवू या. त्या जागा कचरामुक्त आणि  आरोग्यदायी करू या. शहरांत ठिकठिकाणी पावसाचे पाणी जिरविण्याची व्यवस्था करू या.  “पृथ्वी ही पूर्वजांकडून आपल्याला मिळालेली मालमत्ता नसून आपल्या पुढच्या पिढयांकडून आपण उसनी घेतलेली संपत्ती आहे”, अशी एक प्रसिद्ध म्हण आहे. विकासाच्या कुठल्याही योजना आखताना ह्याचे भान ठेवू या.  

प्राजक्ता महाजन, 

puneriverrevival.com सदस्य        

आशा न सोडता प्रश्न सोडवू या

  हॅना रिची यांच्या Not the End of the World (जगाचा शेवट आलेला नाही) या पुस्तकावरचा माझा लेख लोकसत्तेत आला आहे . प्रकाशित लेख इथे पाहता येईल. तोच इथे देत आहे .

ऑक्सफर्ड विद्यापीठातल्या विदा (डेटा) संशोधन केंद्रात काम करणाऱ्या संशोधक हॅना रिची यांचे Not the End of the World (जगाचा शेवट आलेला नाही) असे पुस्तक याच वर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये प्रकाशित झाले. हॅना मुख्यतः पर्यावरण, ऊर्जा, प्रदूषण, अन्न अशा विषयांवरच्या डेटावर काम करतात. पर्यावरणातल्या बदलांचा प्रश्न गंभीर आहेच आणि त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरजही आहे. शासन-प्रशासनाला त्याचे पुरेसे गांभीर्य जाणवणे आणि  आपण आपल्या जीवनशैलीत तातडीने बदल करणे अत्यावश्यकच आहे. पण ह्या प्रश्नाची जाणीव किंवा माहिती देताना बरेचदा असे सांगितले जाते, की परिस्थिती आता हाताबाहेर गेलेली आहे आणि आता खूप उशीर झालेला आहे. प्रश्नाच्या राक्षसी रुपावर (तसे ते आहेच) लक्ष केंद्रित केले जाते. प्रश्न हा न सुटणाराच असेल आणि शेवटी सगळे लयालाच जाणार असेल, तर ते ऐकून माणूस निराश आणि निष्क्रिय होण्याखेरीज वेगळे काहीच घडत नाही. म्हणून प्रश्नाची व्याप्ती आणि गांभीर्य कमी न करता, प्रश्नांची उत्तरे कशी शोधली जात आहेत आणि कुठे कुठे प्रदूषण कमी करण्यात यश आले आहे ते विस्ताराने, आकडे देऊन सांगणारे हे आशावादी पुस्तक आहे.   

वायुप्रदूषण  - या शतकाच्या सुरुवातीला बीजिंग हे जगातले सगळ्यांत प्रदूषित शहर होते. पण चीनने मनावर घेतले आणि २०१३ ते २०२० या काळात बीजिंगचे वायुप्रदूषण ५५% ने तर चीनचे  वायुप्रदूषण ४०% ने कमी झाले. एकेकाळी म्हणजे १९५२ मध्ये लंडनचे वायुप्रदूषण आजच्या दिल्लीपेक्षा जास्त होते आणि धुरके वाढून ४ दिवसांमध्ये १०,००० लोक मृत्यू पावले होते! आताच्या लंडनची हवा कितीतरी पटीने स्वच्छ आहे. आर्थिक प्रगती होऊनही वायुप्रदूषण कमी करता येते अशी ही उदाहरणे आहेत. या उदाहरणांवरून दिसते आहे, की हा प्रश्न कसा सोडवायचा ते आपल्याला माहीत आहे आणि त्यामुळे इतर देशांनीही हा प्रश्न मार्गी लावावा, असे लेखिकेचे म्हणणे आहे. गरिबीतून बाहेर येताना आधी वायुप्रदूषण वाढते, मग सहन करण्यापलीकडे जाते आणि लोकांचा दबाव वाढल्यावर सरकारला ते कमी करायचे उपाय योजावेच लागतात. ओझोनचे छिद्र, आम्ल-वर्षा (acid rain) असे प्रश्न गांभीर्याने घेतल्यावर सोडवता आले, तसा हाही सुटणारा प्रश्न आहे आणि सोडवायला हवा, असे लेखिका म्हणते.        

पर्यावरणातला बदल (वाढते तापमान) - आपण जे उष्णता-धारक वायू वातावरणात सोडतो, त्यांचे प्रमाण अजूनही दरवर्षी वाढतेच आहे. पण दरडोई उत्सर्जन हळूहळू कमी होऊ लागले आहे, ही जमेची बाजू आहे. जगात अमेरिकेची लोकसंख्या ४% आहे आणि त्यांचा उत्सर्जनातला वाटा मात्र  १४% आहे. अमेरिकेएवढाच राहणीमानाचा दर्जा असूनही स्वीडनचे दरडोई उत्सर्जन अमेरिकन माणसाच्या २५% च आहे. म्हणजेच उत्सर्जन कमी करायचा मार्ग उपलब्ध आहे. इंग्लडसारख्या देशांना आर्थिक विकासाची कर्ब-उत्सर्जनाशी असलेली जोडी तोडण्यात यश आलेले  आहे. त्यांचा उपकरणांचा वापर वाढला असला तरी उत्सर्जन कमी झालेले आहे. नवीन हरित-तंत्रज्ञान दिवसेंदिवस स्वस्त होत आहे. गेल्या काही दशकांत सौरऊर्जा ८९% ने तर पवनऊर्जा ७०% ने स्वस्त झाली आहे. आता गरीब देशही हे तंत्रज्ञान वापरून आर्थिक प्रगती करू शकतात. २०१४ साली उरुग्वेत पवनऊर्जेचा वापर फक्त ५% होता, आज तो ५०% झाला आहे. त्याच काळात चिलीमध्ये सौरऊर्जा शून्य होती आणि आज ती १३% झाली आहे. लेखिकेने सकारात्मक माहिती आणि आकडेवारी देऊन “वाढत्या तापमानाला आळा घालणे शक्य आहे आणि त्या दिशेने काम करायला हवे”, असे म्हटले आहे. अर्थातच, श्रीमंत देशांनी यासाठी गरीब देशांना मदत करावी असेही म्हटले आहे.     

जंगलतोड    -  जंगलतोडीचे सगळ्यांत मुख्य कारण शेती आणि त्यातही गोमांस आहे, हे आकडे देऊन स्पष्ट केलेले आहे. बऱ्याच लोकांना वाटते, की अन्नाच्या जागतिक व्यापारामुळे जंगलतोड वाढत आहे. पण ७१% अन्न हे स्थानिक बाजारातच विकले जाते. त्यामुळे श्रीमंत देशांनी स्वतःचे अन्न स्वतः पिकवून हा प्रश्न सौम्य होईल, पण सुटणार नक्कीच नाही. बऱ्याच लोकांना असेही वाटते, की पाम तेलावर बहिष्कार घालून निर्वनीकरणाला चाप बसेल. पण पाम तेलाऐवजी दुसरे तेल वापरले, तर प्रश्न अजूनच गंभीर बनेल. एका हेक्टरमधून २.८ टन पाम  तेल निघते तर नारळाचे तेल हेक्टरी ०.२६ टन म्हणजे दहा पटीने कमी निघते. ऑलिव्हचेही कमीच निघते. म्हणजेच पाम ऐवजी वेगळे तेल वापरले तर जास्त जमीन लागेल आणि जंगलतोड अजूनच वाढेल. म्हणून तेलाचा वापर कमी करणे आणि पामची लागवड पर्यावरण-स्नेही करणे ह्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. जंगलतोडीला कारणीभूत उत्पादनांमध्ये ४१% गोमांस, १८% तेलबिया आणि १३% कागदाचा वाटा आहे. म्हणून ह्या उत्पादनांकडे लक्ष देऊन ते कमी करायला हवे.  अमेरिका, युरोप आणि आशियात हरित क्रांती झाली आणि शेतीतले उत्पन्न कितीतरी पटीने वाढले. आफ्रिकेतले एकरी उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढले नाही. तिथली जंगलतोड थांबवायची असेल तर तिथे शेतीच्या कार्यक्षमतेत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करावी लागेल. त्याखेरीज जंगले राखायला प्रोत्साहन म्हणून श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना काही मदत देऊ करावी, असेही लेखिकेने म्हटले आहे. 

अन्न - हरितक्रांती आणि रासायनिक खतांच्या उल्लेखाशिवाय अन्नाबद्दलची चर्चा होऊच शकत नाही, असे लेखिकेचे मत आहे. हरितक्रांती घडली नसती, तर आज आपण जगातल्या फक्त निम्म्या लोकसंख्येला अन्न पुरवू शकलो असतो. आज जगातल्या १०% लोकांना पुरेसे अन्न मिळत नाही तर ४०% लोक हे जास्त खाऊन स्थूल झालेले आहेत. मनुष्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्थूलता हा भुकेपेक्षा मोठा प्रश्न होऊन बसला आहे. आपण दरवर्षी आपल्या गरजेच्या दुप्पट धान्य पिकवतो. माणूस दरवर्षी ३ अब्ज टन धान्य पिकवतो आणि त्यातले ४१% गुरांना (मुख्यतः मांसासाठी) तर ११% इंधनासाठी वापरतो. सोयाचे ७५% उत्पादन हे गुरांना खायला वापरले जाते. (गरीब देशांमध्ये मात्र ९०% धान्य हे माणसांसाठीच वापरतात.) त्यामुळे जगातला मांसाहार कमी करणे हे खूप महत्त्वाचे आहे. जंगलतोडीचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण शेती आहे आणि ७५% शेतजमीन ही गुरांना चरण्यासाठी किंवा त्यांच्यासाठी धान्य पिकवायला वापरली जाते! स्थानिक अन्न खाणे चांगलेच, पण स्थानिक मांस खाण्यापेक्षा आयात केलेली फळे बरी, असे लेखिकेने आकडेवारी देऊन सांगितले आहे. तसेच स्वीडनसारख्या देशाने टोमॅटो आयात करण्याऐवजी   हरितगृहांचा उपयोग करून देशातच त्याचे पीक घेतले तर १० पट जास्त ऊर्जा लागेल. म्हणून स्थानिक अन्नाचा आग्रह धरताना तारतम्य बाळगावे, असे लेखिकेला वाटते. जैविक शेतीबद्दल दोन मतप्रवाह आहेत. जैविक शेतीच्या परिसंस्था रासायनिक शेतीपेक्षा जास्त चांगल्या असतात म्हणून जैविक शेती चांगली, असा एक प्रवाह आहे. तर जैविक शेतीचे उत्पन्न कमी येते आणि त्यामुळे शेतीसाठी जास्त जमीन लागून परिसंस्थांचा जास्त नाश होतो, असा दुसरा मतप्रवाह आहे. दोन्ही बाजूंनी अभ्यास होत आहे आणि नक्की काय चांगले तो निर्णय इतक्यात घेता येत नाही, असे लेखिकेला वाटते.       

घटणारी जैवविविधता - निसर्गातल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या साखळ्या आणि अवलंबन हे गुंतागुंतीचे असते. एकच भाग सुटा करून त्याचा उपयोग किंवा मोल लक्षात येत नाही. त्यामुळे माणसाला जैवविविधतेचे महत्त्व आणि परिणाम पटकन लक्षात येत नाहीत आणि आपण तिचा नाश करत राहतो. माणसाने बऱ्याच सस्तन प्राण्यांना नामशेष केले आहे. आज जगातल्या सर्व सस्तन प्राण्यांचे वजन केले, तर त्यात माणसाचे ३४%, गायींचे ३५%, डुकरांचे १२% आणि जंगली जनावरांचे फक्त ४% आहे. माणूस आणि माणसाने पाळलेल्या प्राण्यांनी बाकी सर्व प्राण्यांना धोका निर्माण केलेला आहे. कितीतरी कीटक नामशेष झाले आहेत आणि होत आहेत. त्यांची मोजणी करणे आणि तपशील ठेवणे तर खूपच अवघड आहे. गेल्या ५०० वर्षांत ज्या गतीने जीव नामशेष होत आहेत, ते पाहिल्यास आपण आता पुढच्या सामूहिक विलोपनात (mass extinction) आहोत असे वाटते. पण त्याच वेळी माणूस हे थांबवायला सक्षम आहे, हेही खरे.  आशियातले आणि आफ्रिकेतले हत्ती, निळे देवमासे (blue whales) हे सर्व संपून जाण्याच्या मार्गावर होते. पण वेळीच आपण सुधारणा केल्या आणि आता त्यांची संख्या वाढू लागली आहे.  १९८० साली भारतात १५,००० हत्ती होते, आज ३०,००० आहेत. अशाच प्रकारे युरोप आणि अमेरिकेत रानगव्यांना (bisons) वाचविण्यात यश आले आहे. आपण जैवविविधता राखू शकतो. मात्र शिकार आणि शेती आटोक्यात ठेवली पाहिजे आणि ते शक्य आहे, असे लेखिकेला वाटते.   

प्लास्टिक - प्रशांत महासागरात प्लास्टिकचा भलामोठा पट्टा तरंगतो आहे. ३ फ्रान्स देश बसतील एवढा मोठा हा पट्टा आहे. जगात दरवर्षी ४६ कोटी टन प्लास्टिक तयार होते, त्यातील ३५ कोटी टनाचा कचरा होतो आणि त्यातले १० लाख टन समुद्रात जाते. समुद्रात जाणारे ८०% प्लास्टिक आशियातून जाते तर युरोपातून १% सुद्धा जात नाही. त्यामुळे सगळ्यांत जास्त महत्त्व हे आशियाई देशांमधून नद्या आणि समुद्रात जाणारे प्लास्टिक थांबवायला दिले पाहिजे. जे युरोपला शक्य आहे, ते इतर ठिकाणीही जमू शकते. लेखिकेने प्लास्टिकचा वापर आणि प्लास्टिकचे प्रदूषण या दोन्हीत फरक केला आहे. वापर कमी करावा लागेल, पण थांबवता येणार नाही असे लेखिकेचे म्हणणे आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातल्या ऑक्सिजनच्या नळ्या, लस इथपासून ते वाहनांचे वजन (आणि म्हणून इंधन) कमी करणारे भाग अशा कितीतरी ठिकाणी प्लास्टिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे गरज नाही तिथे प्लास्टिक वापर बंद करणे आणि इतर ठिकाणी कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे हाच उपाय आहे असे मत लेखिका मांडते. कचरा व्यवस्थापनासाठी श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना मदत केली पाहिजे, असेही म्हटले आहे. ‘मायक्रोप्लास्टिक’ सर्वत्र आढळते आणि ते टाळणे अशक्य झाले आहे हे मान्य केले असले तरी त्या तपशिलात जाणे मात्र लेखिकेने टाळले आहे.       

बेबंद मासेमारी -  १९६० च्या दशकात सात लाख देवमासे  (whales)  मारले गेले होते. आता गेल्या २-३ दशकांमधला आकडा मात्र २०,००० च्या खाली आला आहे. त्यांची संख्या पूर्ववत व्हायला बराच काळ जावा लागणार असला, तरी ते नामशेष होण्यापूर्वी आपण सुधारणा केली आहे. शाश्वत मासेमारी कशाला म्हणायचे ह्यावर वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. “मासेमारी अशी करावी की माशांची संख्या इतकीही खालावू नये, की नंतर मासे मिळणे दुरापास्त होईल. मासेमारी टिकून राहील अशी माशांची अनुकूल पातळी टिकवणे म्हणजे शाश्वत मासेमारी” ही व्याख्या लेखिकेने गृहीत धरली आहे. यामध्ये माणसाने मासेमारी कारण्यापूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत निम्मेच मासे टिकतील. पण ही व्याख्या जास्त व्यवहारी आणि जास्त लोकांना रुचेल अशी आहे. आजकाल जास्त मासे हे मत्स्यशेतीतून मिळवले जातात.  मासेमारीत होणारी वाढ ही मुख्यतः मत्स्यशेतीतली आहे हे लेखिकेने दाखवून दिले आहे. पूर्वी मत्स्यशेतीतल्या माशांना अन्न म्हणून मासेमारी केलेले खूप मासे लागत असत. पण आता हे प्रमाण कमी होऊन मत्स्यशेतीत वनस्पतींचे खाद्य वाढत आहे. पण नक्की किती? तर पुन्हा एकदा आपल्याला तपशील दिलेला आहे!  दरवर्षी आपण ९ कोटी टन मासे मासेमारी करून पकडतो. त्यातले फक्त ११% मत्स्यशेतीला खाद्य म्हणून जातात आणि मत्स्यशेतीतून उत्पादन मात्र १० कोटी टनांचे होते. युरोप आणि अमेरिकेत माशांची संख्या अनुकूल पातळीला टिकविण्यासाठी व्यवस्थित नियमन आणि देखरेख केली जाते. मात्र आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिकेत हे होत नाही. तिथे तातडीने सुधारणा आवश्यक आहेत. प्रवाळ आणि वाढत्या तापमानामुळे त्यांना वाढत असलेला धोका ह्यावरही लेखिकेने भाष्य केले आहे. पण इथे मात्र प्रवाळ वाचविणारी काहीच उदाहरणे नाहीत.मासे कमी खावेत, प्रत्येक देशाला आणि प्रत्येक बोटीला मासेमारीचा ठराविक हिस्सा (कोटा) असावा आणि तो कडकपणे पाळला जावा असे सुचवले आहे.  २०२० साली १०% समुद्रात मासेमारी-बंदी करणे अपेक्षित होते, ते ८% च झाले आहे. २०४४ पर्यंत ५०% समुद्र असा राखीव करणे अपेक्षित आहे.  

ह्या पुस्तकात मोठ्या प्रमाणावर आकडे, तक्ते आणि आलेख दिलेले आहेत. प्रत्येक मत साधार सांगितलेले आहे. ज्यांना असे आकडे आणि तपशील कंटाळवाणे वाटतात, त्यांना हे पुस्तक जरा अवघड जाऊ शकते. पुस्तक जास्त व्यवहारी आणि अडचणींमधून मार्ग काढायच्या दृष्टीने लिहिलेले आहे. पण व्यवहारी होताना कधी कधी ते सोयीचे होऊन जाते.  त्यामुळे पर्यावरणाची किंवा शाश्वत विकासाची व्याख्या सुद्धा अतिशय व्यवहारी, मनुष्यकेंद्री आणि म्हणूनच जास्तीत जास्त लोकांना आवडेल अशी आहे. निसर्गातला समतोल राखण्यापेक्षा मनुष्याच्या पुढच्या पिढयांना चांगल्या दर्जाचे जीवन मिळेल एवढा निसर्ग शाबूत ठेवणे, असा दृष्टिकोन दिसतो. अर्थात, व्यवहाराच्या अंगाने असल्या तरी “युक्तीच्या” आणि आशावादी चार गोष्टी सांगितल्या आहेत, त्या खूपच महत्त्वाच्या आहेत. 

कविता - समाप्ती

 

ढोलीत भल्या झाडाच्या 

रानपाखरू निजावे 

शिणले दिवे केशरी 

आता शांतवावे 

आता अंधारून यावे, आता अंधारून यावे 

धार वाहत आता 

जलाशयाशी विसावे 

संपले पाझर सारे, 

ना तरंग कुठे उठावे 

आता अंधारून यावे, आता अंधारून यावे 

एकेक किलकिली खिडकी, 

एकेक दार मिटावे 

कशाचा शोध हा होता, 

अर्थाचे पेच सुटावे  

आता अंधारून यावे, आता अंधारून यावे 

एकेका आठवाचे 

आता निर्माल्य व्हावे 

आणि उरात मातीच्या

त्याने गंध भरावे 

आता अंधारून यावे, आता अंधारून यावे 

कविता - पाऊस

 

ओढ देणारा लहरी पाऊस 

चिंब भेटीचा कहरी पाऊस 

नवा नवेला सृजन पाऊस 

हिरवागार शिंपण पाऊस  

पाण्यावर थुई थुई नाचणारा पाऊस 

वाऱ्यावर झेपावत भिडणारा पाऊस 

रिमझिम रिमझिम नाचाचा पाऊस 

रिपरिप रिपरिप जाचाचा पाऊस 

गडगडाटी अचाट पाऊस 

घुसणारा पिसाट पाऊस 

विजेमधे  लकाकता  पाऊस 

पाकळीवरती चकाकता पाऊस 

आठवणींमधे रुणझुणणारा पाऊस 

अवचित मनाशी गुणगुणारा पाऊस 

नको तेव्हा मधेच भुणभुणणारा पाऊस 

कुठल्याही वयातला तरुण तरुण पाऊस 

पानांमधून टपटप पाऊस 

अवेळीच कधी डबडब पाऊस 

सांजवेळी हुरहूर पाऊस 

रात्र रात्र झुरझूर पाऊस  

कोसळणारा अथांग पाऊस 

लोळवणारा तांडव पाऊस 

कुशीत घेऊन वेढणारा पाऊस 

मायेने  कुरवाळणारा पाऊस 

उरभर घमघमणारा पाऊस  

आत आत झिरपणारा पाऊस 

तुझा आणि माझा पाऊस 

तरी माझा माझाच पाऊस 

माझा माझाच पाऊस 

कविता - इतिहासाची पताका

 

गप्पांमध्ये पुन्हा पुन्हा 

उंचच उंच मनोरे 

प्रश्न घ्यायचेच नाहीत 

तर कसली उत्तरे?

रोज नव्या आकड्यांमधून 

रोज नवं पीक काढतात 

आणि वणव्याच्या वेगाने 

प्रत्येक स्क्रीन भरून टाकतात 

पण घेतलीय ना इतिहासाची पताका हाती? 

मग आता गपगुमान जायचं आपण सती 

पडदे लावून, भिंती घालून 

गरिबी ठेवतात झाकून 

चार धेंडांचं कल्याण करताना 

वनं काढतात कापून 

पोराबाळांना देतात 

दूषित हवा, घाण पाणी 

आणि रंगवून सांगतात 

प्लास्टिक-सिमेंटची कहाणी 

पण घेतलीय ना इतिहासाची पताका हाती? 

मग आता गपगुमान जायचं आपण सती 

विरोध केला असेल तर 

भल्यालाही बसते काठी 

ज्याच्याशी हाडवैर केलं 

त्यालाच मारतात मिठी 

आपल्याशी होता वायदा 

भलत्याचा झाला फायदा 

एवढा एकच, म्हणत म्हणत

दरवेळेस नवाच सौदा 

पण घेतलीय ना इतिहासाची पताका हाती? 

मग आता गपगुमान जायचं आपण सती 

कविता - उजळणी

 

कशास पाने चाळायाची 

आठवणींचा उगा थवा 

ओळखीच्या वाटांवरती 

खाचखळगा रोज नवा  

कशास आता मोजायाच्या 

किती बांधल्या खुणगाठी 

भवताल पुढे नेई ओढत 

कुजल्या जुन्या त्या चौकटी 

जुनी रुपे ती बालिश वेडी 

बिलगतील खुळी उराशी 

पांघर खोल अथांग माया 

जोजव अंगाईत जराशी 

नदी प्रदूषणावर सुशोभीकरणाचे उत्तर?

पुणे नदी विकास / पुनरुज्जीवन प्रकल्पावर  मी लिहिलेला लेख लोकसत्तेत आला आहे. प्रकाशित लेख इथे पाहता येईल. तोच लेख इथे देत आहे.

सर्व पुणेकरांना माहीत आहे, की पुण्याच्या मुळा-मुठा नद्यांजवळ आपण उभे सुद्धा राहू शकत नाही इतका घाण वास तिथे येतो. नद्यांचे गटार झालेले आहे. कारण पुण्यात फक्त ३०% सांडपाणी आणि मैल्यावर प्रक्रिया होते. बाकीचे तसेच नदीत सोडले जाते. २०१४ साली जपानच्या सहकार्याने जायका (JICA) प्रकल्प जाहीर झाला आणि ह्यात मुळा-मुठा स्वच्छ, मैलामुक्त होतील असे सांगण्यात आले. सुरुवातीला १००० कोटींचा असलेला हा प्रकल्प दिरंगाईमुळे नंतर १६०० कोटी रुपयांचा झाला आणि अद्यापही त्याचे काम रखडलेलेच आहे. कधी काळी ह्याचे काम पूर्ण झालेच तरी  फक्त ६०% सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे.    

पुण्याचा नदी विकास प्रकल्प काय आहे?

त्यानंतर जायकाचा प्रकल्प राहिला बाजूला आणि २०१६ मध्ये नदी विकासाचा नवाच प्रकल्प जाहीर झाला. पुण्याचे नदीकाठ साबरमतीसारखे  सुशोभित करण्याचे ठरले. “सुशोभीकरणाऐवजी नदीचे पुनरुज्जीवन करा” असा आवाज  स्वयंसेवी संस्थांनी उठवला तेव्हा प्रकल्पाचे नाव “नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प” असे करून आतला प्रकल्प तोच ठेवला. करदात्यांचे ४७०० कोटी ज्यासाठी खर्च होणार आहेत, त्या प्रकल्पात नेमके काय आहे?

• नदीकाठी ४४ किमी (दोन्ही काठ धरून ८८ किमी) तटबंध बांधणार आहेत. 

• नदीची रुंदी (काटछेद) सुमारे ४०% ने कमी करणार आहेत. 

• १५४४ एकर नवीन जमीन तयार होणार आहे. (सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे) 

• रेस्टॉरंट्स, वाहनतळ, फूडकोर्ट, जॉगिंग ट्रॅक इ. व्यावसायिक जागा बांधणार आहेत. 

• ४ पूल आणि एक रस्ता पाडून ७ पुलांची उंची वाढवणार आहेत. 

• हजारो वृक्षांची तोड करणे.  पाणथळ जागा, नैसर्गिक परिसंस्था आणि जैवविविधता नष्ट करणे. (हे अर्थातच सांगितलेले नाही. पण प्रत्यक्षात चालू आहे.)   

ह्या प्रकल्पावरचे आक्षेप कोणते?

ह्या प्रकल्पाचा अहवाल आणि त्याचे अंदाजपत्रक ह्या दोन गोष्टींमध्ये बरेच विरोधाभास आहेत. पुण्यातले ज्येष्ठ आर्किटेक्ट सारंग यादवाडकर ह्यांनी मनपाला पत्र लिहून आणि इतर माध्यमांमधूनही ह्या प्रकल्पाबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. त्यांनी आयुक्तांना खुल्या चर्चेचे जाहीर आमंत्रणही दिलेले आहे. 

आक्षेपाचे काही मुद्दे असे :- 

• वृक्षतोड :- अहवालाच्या पान क्र. १३९ वर  “ The design carefully retains existing trees”. असा उल्लेख आहे. असाच दावा पान क्र. १४९ आणि १९९ वरही आहे. ‘झाडे किती कापणार’ ह्या मुद्द्यापुढे NA लिहिलेले आहे. म्हणजे एकही झाड कापणे अपेक्षित नाही. प्रत्यक्षात मात्र प्रकल्पाच्या ११ पैकी पहिल्या ३ भागांसाठी मनपाने ७५०० झाडे कापण्यासाठी झाडांचे टॅगिंग केले आणि त्याला विरोध करण्यासाठी एप्रिल २०२३ मध्ये हजारो पुणेकर रस्त्यावर उतरले. ह्या मोर्चात मध्यमवर्गीय, पांढरपेशा वर्गाचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता.  त्यामुळे ह्या वृक्षतोडी संदर्भात हरकतींवर एक सुनावणी घेऊन तो प्रस्ताव राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. ह्यादरम्यान हरित न्यायाधिकरणात दावाही दाखल करण्यात आला आणि न्यायालयाने मनपाला सुधारित पर्यावरण मंजुरी घेण्याचे आदेश दिले. पण हे सगळे मुसळ केरात घालायची व्यवस्था नुकतीच राज्य शासनाने केलेली आहे.  वृक्षतोडीच्या मंजुरीबाबत राज्य शासनाने नवीन कायदा करून काही विशिष्ट संख्येपर्यंत वृक्षतोड मंजुरीचे अधिकार आयुक्तांना देऊ केलेले आहेत. ही बेकायदेशीर वृक्षतोड प्रसंगी कायदा बदलून का होईना पुढे रेटायचीच आणि बांधकाम करायचे अशी योजना आहे. 

• बांधकाम :- अहवालात एकूण बिल्ट-अप क्षेत्र शून्य चौरस मीटर दाखवले आहे. त्यावरून पर्यावरणीय मंजुरी मिळवली आहे. अंदाजपत्रकात मात्र २२.५ लाख चौरस मीटर म्हणजेच ५५६ एकर बांधकामाचा खर्च धरलेला आहे. प्रकल्पाचा ८०% खर्च बांधकामाचा आहे.  

• पुराचा धोका :- ह्या प्रकल्पाने पुराचा धोका कमी होईल असा प्रचार मनपा करते आहे. पण अहवाल पान  क्रमांक २५ वर ‘ही पूर नियंत्रण योजना नाही’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्याखेरीज मुळेच्या पाण्याच्या पातळीत १.५ मीटर म्हणजेच ५ फूट वाढ होणार आणि नदीची रुंदी सुमारे ४०% ने कमी होणार असेही उल्लेख अहवालात आहेत. म्हणजेच पुराचा धोका वाढणारच आहे. ह्यावर मनपाने काहीही उत्तर दिलेले नाही.  

• पाडकाम :- प्रस्तावात लिहिले आहे, की प्रकल्पाच्या ठिकाणी कोणत्याही संरचना नाहीत. अंदाजपत्रकात मात्र ३० हून जास्त  पूल, चेक डॅम्स, बंधारे, देवळे, घाट, झोपडपट्ट्या, ड्रेनेज इ. पाडण्याच्या खर्चाचा उल्लेख आहे.

पुण्याच्या नद्यांची अवस्था सध्या गंभीर झालेली आहे. ती सुधारण्याऐवजी हा बांधकाम प्रकल्प पुढे रेटण्यात येत आहे. ह्याबद्दल यादवाडकर म्हणतात, “तुमची आई खूप आजारी असेल तर तुम्ही तिला हॉस्पिटलमध्ये न्याल की ब्युटी पार्लरला?”  हजारो झाडे तोडल्यामुळे पुण्यात उष्णतेच्या बेटासारखा  (urban heat island) परिणाम जाणवणार आहे. शिवाय तटबंध बांधताना केलेल्या जिओटेक्स्टाइलच्या वापरामुळे नदीत मायक्रोप्लास्टिक जाणार आहे. म्हणूनच ह्या प्रकल्पाला जीवित नदी, इकॉलॉजिकल सोसायटी यांसारख्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांबरोबरच हजारो सामान्य नागरिकांनी पत्र लिहून विरोध केलेला आहे. मनपाला आणि आयुक्तांना चर्चेसाठी वारंवार  विनंती केलेली आहे. 

पुणे मनपाची प्रतिक्रिया काय?

लोकांचे आक्षेप समजल्यावर मनपा अधिकाऱ्यांनी त्यावर चर्चा करणे, उत्तरे देणे किंवा काही बदल करणे तर दूरच. उलट, त्यांनी लोकांच्याच म्हणजे करदात्यांच्या पैशातून ह्या प्रकल्पाची मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी सुरू केलेली आहे. व्यावसायिक कलाकार घेऊन चित्रफिती तयार करणे, गाणी तयार करणे,  युवकांसाठी करमणुकीचे कार्यक्रम आयोजित करणे असे सुरू आहे. समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून मनपाचे अधिकारी लोकांची दिशाभूल करत आहेत. ह्यातून नद्या स्वच्छ होणार (तो जायका प्रकल्प वेगळा आहे), पूरपातळी खाली येणार अशी विपर्यस्त विधाने केली जात आहेत.   

विकास आणि आपण 

 कुठल्याही प्रकल्पावर कितीही योग्य आणि महत्त्वाचे आक्षेप असले तरी ते समजून न घेता आक्षेप घेणाऱ्यांवर विकासविरोधी आणि पर्यायाने देशविरोधी असा  शेरा मारायची आजकाल पद्धत आहे. पण ह्या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या संस्थांनी नुसता विरोध नोंदवलेला नाही, तर नदीविकासाचे वेगळे, शाश्वत पर्यायही सादर केलेले आहेत. मासे, पक्षी आणि इतर जीव जगवणाऱ्या वाहत्या, स्वच्छ आणि जिवंत नद्या; हिरवे काठ; नदीत येणारे नैसर्गिक झरे आणि स्रोत यांचे पुनरुज्जीवन ह्यावर त्यात भर दिलेला आहे. पुराचा धोका कमी करणे आणि शहरवासियांसाठी स्वच्छ, मोकळ्या जागा उपलब्ध करण्याचा विचार केलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी चौपाटी आणि वाहनतळ उभा केला म्हणजेच विकास होतो असे नाही. परिसंस्था आणि जैवविविधता सुधारून नदीकाठी शिक्षण आणि मनोरंजनाच्या सोयी करता येतात. उदा. पक्षीनिरीक्षणाच्या जागा, हिरव्या झाडीतून पदभ्रमंतीची सोय असे वेगळे पर्याय निवडता येतात. इच्छा मात्र हवी. 

काळ सोकावतो 

पुण्याच्या जागरूक नागरिकांचा ह्या नदी विकास प्रकल्पाला विरोध आहे. पण हा प्रश्न फक्त मुळे-मुठेचा नाही. सप्टेंबर २०२३ मध्ये राज्य शासनाने इंद्रायणी नदीचाही “असाच” विकास करण्याचा प्रकल्प केंद्राला सादर केला आहे. दिल्लीच्या यमुना नदीतल्या विषारी फेसाचे फोटो बऱ्याचजणांनी पाहिले असतील. तिथेही यमुनेचे प्रदूषण तसेच आहे आणि नदीकाठ सुशोभीकरण होणार आहे. उत्तर प्रदेशात गोमती नदी, गुवाहाटीला ब्रह्मपुत्र, नाशिकला गोदावरी अशा शेकडो ठिकाणी नदी विकास म्हणून काठावर बांधकामे होणार आहेत. तटबंध बांधल्याने नदीचे पाणी स्वच्छ होत नसते. पूर्वी ‘दगडाची भाजी’ अशी एक गोष्ट वाचली होती. एक माणूस ठिकठिकाणी जाऊन लोकांना म्हणत असतो, की मी तुम्हांला दगडाची भाजी करायला शिकवतो. लोकांकडून तेल, कांदे, बटाटे, वेगवेगळ्या भाज्या, मसाले घेऊन त्यात धुतलेले दगड घालून भाजी करतो आणि म्हणतो, की खाताना दगड खाली तसेच ठेवायचे, त्याची चव मात्र भाजीत छान उतरली आहे. लोक खुश होऊन, आवडीने ती भाजी खातात. नदी विकास किंवा पुनरुज्जीवन म्हणजे नदीचे फक्त नाव आहे, दगडासारखे. ती तशीच प्रदूषित राहणार. खरे प्रकल्प जमीन मिळवून बांधकामाचे असतात.  

  

-प्राजक्ता महाजन, puneriverrevival.com सदस्य